Union Budget 2025: कृषि क्षेत्र को लेकर बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

Union Budget 2025: भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का एक विशेष स्थान है। इसे हमारे आर्थिक विकास के पहले इंजन के रूप में वर्णित किया गया है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया और कई दीर्घकालिक नीतिगत उपाय प्रस्तुत किए गए हैं, जो भारत के विकास के मार्ग को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जो इस क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं।

आइए जानते हैं, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं और योजनाओं के बारे में:

कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रमुख उपाय

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का विस्तार

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इससे लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। KCC के माध्यम से किसान शॉर्ट टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह कदम खासतौर पर छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत सहायक होगा, क्योंकि वे आसानी से कर्ज ले सकते हैं और अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं।

किसानों के लिए तकनीकी सहायता

कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों को लागू करने के लिए कृषि क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि भारत के पारंपरिक टेक्सटाइल क्षेत्र को भी नया जीवन मिलेगा। इस योजना से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन

कृषि क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि यह विभिन्न प्रकार के निर्यात योग्य उत्पादों का उत्पादन करता है। इसी क्रम में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था में सुधार होगा। बिहार के किसान मखाना के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और इस योजना से उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा।

स्मार्ट खेती के लिए उर्वरक संयंत्र

कृषि क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए असम के नामरुप में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो लाख टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ कार्य करेगा। इससे देश में उर्वरक संकट को दूर किया जा सकेगा और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलेगा, जिससे उनकी फसलें अच्छी तरह से उग सकेंगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और कृषि जिला विकास कार्यक्रम

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को सहायता मिल सकती है। यह योजना किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए वित्तीय समर्थन मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार

सरकार की योजनाओं के चलते कृषि क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे योजनाओं ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अब, किसानों को उचित मूल्य पर फसलें बेचने का अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, और प्रत्येक किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है।

किसानों को मिलने वाली बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को कृषि बीमा प्रदान करती है, ताकि फसल के नुकसान या आपदा के कारण उनकी वित्तीय स्थिति खराब न हो। इस योजना के तहत किसान खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की बीमा करवा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी, और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि संकट से बचाना है।

कृषि क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1. कृषि क्षेत्र के लिए लघु अवधि के ऋण की सीमा को बढ़ाना और कृषि सुधार के लिए बड़े कदम उठाना।
2. पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और नई कृषि तकनीक को बढ़ावा देना।
3. कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार और किसानों के लिए समय पर वितरण सुनिश्चित करना।

कृषि क्षेत्र को लेकर इस बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए सहायक होंगी। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा में वृद्धि, कृषि बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और अन्य योजनाएं किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार की यह कोशिश है कि कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले और किसान समृद्ध हो। इससे भारत का कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा।