Waqf Bill: बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान चुप रहने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया है। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में मायावती ने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता ने इतने गंभीर मुद्दे पर क्यों नहीं बोला, खासकर तब जब इस विधेयक ने मुस्लिम समुदाय में गुस्सा पैदा कर दिया है। उन्होंने उनकी चुप्पी को “अप्राकृतिक” बताया और बताया कि इंडिया एलायंस के सदस्य भी इससे असहज हैं।
कांग्रेस और BJP समान रूप से जिम्मेदार
मायावती राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि वे बहुजन समुदायों के अधिकारों की अनदेखी कर रही हैं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियाँ आरक्षण के अधिकारों को अप्रभावी बनाने के लिए दोषी हैं, खासकर शिक्षा, नौकरी और कल्याण के क्षेत्रों में। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों को दोनों पार्टियों द्वारा किए गए “भ्रामक” वादों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी।
1. वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लम्बी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इण्डिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक।
— Mayawati (@Mayawati) April 12, 2025
उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना
अपने गृह राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बहुजन समुदायों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अक्सर कानून से ऊपर काम करते हैं और बिजली जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निजीकरण पर चिंता जताई। उनके अनुसार, यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार जन कल्याण के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल हो रही है।
मायावती ने वक्फ अधिनियम पर पुनर्विचार का आग्रह किया
इस हफ़्ते की शुरुआत में मायावती ने केंद्र सरकार से नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर चिंता जताई और इसे अनुचित बताया। संसद में तीखी बहस के बाद विवादास्पद विधेयक पारित हुआ और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में 128 और लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया, वहीं क्रमशः 95 और 232 सांसदों ने इसका कड़ा विरोध भी किया।
