CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बुधवार (19 फरवरी, 2025) को अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने यह पद राजीव कुमार के स्थान पर ग्रहण किया है। अगले चार वर्षों तक वे इस पद पर बने रहेंगे। उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होंगी, जिनमें विपक्ष का विश्वास जीतना एक प्रमुख चुनौती होगी। इसी के साथ चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।
कार्यालय संभालते ही ज्ञानेश कुमार का पहला बयान
कार्यभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा, “राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम मतदान है। इसलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदाता बनना चाहिए और हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग हमेशा से मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने लिया निर्णय
सोमवार (17 फरवरी, 2025) देर रात केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक के कुछ घंटों बाद ही ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया।
2023 के कानून के तहत हुई नियुक्ति
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति 2023 में बने नए कानून के तहत हुई है। इस कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष के रूप में होते हैं, जबकि उनके द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री – अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर सुनवाई
यह नियुक्तियाँ ऐसे समय में हुई हैं जब सर्वोच्च न्यायालय 2023 के कानून के तहत की गई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लगातार बहस हो रही है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और नियुक्तियों में निष्पक्षता होनी चाहिए।
आने वाले चुनावों की जिम्मेदारी
मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के समक्ष आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी देखरेख वे करेंगे। इसके अलावा, अगले वर्ष पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारी का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर रहेगा।
ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक अनुभव
ज्ञानेश कुमार एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका प्रशासनिक सेवा में लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, खासकर जब विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगाता रहा है।
चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ
नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के सामने कई प्रमुख चुनौतियाँ होंगी:
- विपक्ष का विश्वास जीतना – विपक्षी दलों का यह आरोप रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता है। ऐसे में नए सीईसी के लिए निष्पक्षता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- फ्री एंड फेयर इलेक्शन – निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना उनका मुख्य उद्देश्य होगा।
- डिजिटल चुनाव प्रक्रिया – आधुनिक समय में चुनावी प्रक्रियाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना आवश्यक होगा।
- फर्जी वोटिंग और चुनावी धांधली – चुनावों में फर्जी मतदान, धनबल और बाहुबल की भूमिका को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
भविष्य की योजनाएँ और प्राथमिकताएँ
ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद अपने प्राथमिक एजेंडे पर भी चर्चा की। उनके अनुसार, चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य “स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना” है। इसके लिए वे कई सुधार लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
संभावित सुधार:
- ईवीएम और वीवीपैट को और अधिक सुरक्षित बनाना।
- मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना।
- चुनाव प्रचार में फेक न्यूज और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना।
- मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए अभियान शुरू करना।
ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। उनके समक्ष निष्पक्ष चुनाव कराने और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने की चुनौती होगी। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी भूमिका अहम होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया को कितना अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बना पाते हैं।
