CM Yogi का ऐलान: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 18 मार्च को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक कर देने वाले करदाताओं को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने और विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
सर्वाधिक करदाताओं को किया जाएगा सम्मानित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सबसे अधिक कर देने वाले व्यापारियों को राज्य कर विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य, ज़ोन, मंडल और ज़िला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना और व्यापारियों में कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
सीएम ने कहा कि कर विभाग के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाए। इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, ताकि विभाग की कार्यक्षमता में सुधार हो।
आईटी टूल्स और एआई का उपयोग कर डेटा एनालिसिस के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली में सभी कार्य ऑनलाइन होने के कारण कई प्रकार के डेटा उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग कर डेटा एनालिसिस किया जाए।
सीएम ने वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर संयुक्त आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों के कार्य और उनके द्वारा किए गए संग्रह की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह में आ रही अनियमितताओं की खंडवार समीक्षा की जाए और उन्हें दूर किया जाए।
अधिकारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर होगी ग्रेडिंग और प्रमोशन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पदोन्नति और तैनाती उनके प्रदर्शन के अनुसार होनी चाहिए, ताकि विभाग में कार्यकुशलता और पारदर्शिता बनी रहे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारी कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र व्यापारियों और उनके परिवारों को संवेदनशीलता के साथ दिया जाए।
व्यापारियों को दिया जाएगा ₹10 लाख तक का मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सरकार उनके उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
CM ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह संख्या 17.2 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीएसटी में अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत किया जाए, ताकि राजस्व आधार को और मजबूत किया जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जीएसटी/वैट संग्रह में निरंतर वृद्धि के लिए मिशन मोड में योजनाबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री का यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने और राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
