UP Revenue Department Bharti 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यूपी में जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

UP Revenue Department Bharti 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यूपी में जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

UP Revenue Department Bharti 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़ी समस्याओं का जल्दी समाधान देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से खाली पड़े हजारों पदों को भरने की तैयारी अब तेज़ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब लेखपाल, नायब तहसीलदार और राजस्व लिपिक जैसे अहम पदों पर 9640 भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। ये भर्ती अभियान लोगों को जमीन से जुड़ी शिकायतों में तेजी से राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विशेष अभियान चलाकर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि जमीन संबंधी मामलों में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब भर्ती के प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भेज दिए गए हैं और प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है।

UP Revenue Department Bharti 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यूपी में जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

राज्य सरकार की योजना के अनुसार सबसे ज़्यादा 7531 पद लेखपाल के भरे जाएंगे। यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश में कुल 30,837 लेखपाल के पद हैं जिनमें से ये पद सालों से खाली पड़े थे। अब इन्हें भरकर तहसील स्तर पर काम की गति को बढ़ाया जाएगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 353 नायब तहसीलदार के पद भी खाली हैं जिनकी भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेजा जा चुका है। वर्तमान में नायब तहसीलदार के कुल पदों की संख्या 1234 है।

राजस्व लिपिक के 4694 पद भी होंगे भरे

राजस्व विभाग में राजस्व लिपिक के भी 4694 पद खाली हैं। इनमें से 2938 पदों को प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा जबकि 1756 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। प्रोन्नति की प्रक्रिया राजस्व परिषद स्तर पर शुरू हो चुकी है और सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है। इन भर्तियों के बाद जमीन से जुड़े मामलों की फाइलों का निपटारा तेज़ी से होगा और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस बड़े भर्ती अभियान से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि प्रशासनिक कामों में भी गति आएगी।